8th Pay Commission Salary Hike Details: 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, केंद्र कर्मचारियों-पेंशनर्स को 20-35% तक सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर, लाभार्थी और अपडेट की पूरी जानकारी।
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8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों जरूरी?
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित हुआ। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए नया आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपनी है, जिसके बाद सरकार लागू करने का फैसला लेगी।
किसे मिलेगा सीधा फायदा?
8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जुड़े लोगों पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:
- सभी कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (लगभग 50 लाख से ज्यादा)
- केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स (लगभग 69 लाख)
- जिनकी सैलरी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स पर आधारित है
पेंशन संशोधन भी आयोग के दायरे में है, इसलिए रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
कौन रहेंगे बाहर?
- राज्य सरकार के कर्मचारी: वे अपने आप शामिल नहीं होंगे। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में सिफारिशें अपनाएं।
- PSU, स्वायत्त संस्थान और वैधानिक निकाय: केवल तभी फायदा, जब उनकी संस्था इसे लागू करे।
सैलरी-पेंशन में कितनी बढ़ोतरी संभव?
8th Pay Commission Salary Hike Details: अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, लेकिन विशेषज्ञ अनुमान 20-35% तक हाइक की ओर इशारा करते हैं। फिटमेंट फैक्टर (जो बेसिक पे को बढ़ाता है) 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है।
8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण जानकारी तालिका में
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| गठन की तारीख | 3 नवंबर 2025 |
| रिपोर्ट submission समय | गठन से 18 महीने के अंदर (संभवतः 2027 तक) |
| लागू होने की संभावित तारीख | 1 जनवरी 2026 से (एरियर के साथ FY 2026-27 में भुगतान संभव) |
| लाभार्थी संख्या | 50 लाख+ कर्मचारी, 69 लाख+ पेंशनर्स |
| अपेक्षित सैलरी हाइक | 20-35% (फिटमेंट फैक्टर 2.4-3.0) |
| पिछली बढ़ोतरी (संदर्भ) | 6वां आयोग: ~40% 7वां आयोग: 23-25% (फिटमेंट फैक्टर 2.57) |
| DA/DR मर्ज | फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं, DA हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा |
| अंतरिम राहत | अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं |
प्रक्रिया अब कहां पहुंची?
आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) मंजूर हो चुके हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि सिफारिशें मंजूर होने पर फंड का इंतजाम किया जाएगा। DA और DR में फिलहाल कोई मर्ज नहीं होगा, ये पहले की तरह बढ़ते रहेंगे।
कर्मचारियों-पेंशनर्स को क्या करना चाहिए?
धैर्य रखें और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। आयोग काम कर रहा है, और बजट या कैबिनेट फैसलों से स्थिति साफ होगी। यह बदलाव महंगाई के हिसाब से सैलरी को संतुलित करने का बड़ा कदम है। क्या आपको लगता है बढ़ोतरी पर्याप्त होगी? अपनी राय शेयर करें!
